Union Government, Extraordinary, 2018-01-02, Part I-Section 1, Ref. No 6 19 2017 DPD 1

1.7 MB·English

by  Government of India

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EXTRAORDINARY
Hkkx I—[k.M 1
PART I—Section 1
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PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 05] ubZ fnYyh] eaxyokj] tuojh 2] 2018@ikS"k 12] 1939
No. 05] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSHA 12, 1939
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1. िडिजटल इंिडया काय(cid:22)(cid:21) म के अंतग(cid:21)त िडिजटल अवसंरचना, िडिजटल शासन और िडिजटल सेवाएं उपल$ध करवा
कर भारत को िडिजटल (प स े सश) त समाज और *ान अथ(cid:21),य व- था म . प/रव0त(cid:21)त करने क1 प/रक(cid:6) पना क1 गई ह।ै
िडिजटल भुगतान इको िस-ट म का संवध(cid:21)न िडिजटल इंिडया काय(cid:22)(cid:21) म का अिनवाय (cid:21) अंग ह ै और इसम . भारत क1
अथ,(cid:21) य व-थ ा को प/रव0त(cid:21)त करन े तथा उन सभी लोग6 के िलए िव7त ीय सेवा8 का समावेशन करने क1 9मता ह ै जो
बचे रह गए ह :।
2. 1 फरवरी, 2017 को िव7त मं;ी ने अपनी बजट भाषण म . िव7 तीय वष(cid:21) 2017-18 के िलए 2,500 करोड़ के
िडिजटल भुगतान लने दने 6 के लBय क1 उCोषणा क1 थी ।
3. िडिजटल भुगतान पा/रि-थ ितक तं; म,. , यापारी मह7 वपूण(cid:21) भूिमका िनभाते ह : िवशेष (प से भारत जैस े दशे म. जहा ं
लगभग 90% ,य ापारी (cid:4)कराने क1 छोटी दकु ान6, - थानीय आउटलेट इ7 या(cid:4)द के (प म. असंग/ठत 9े; स े आते ह : ।
इसके अित/र)त ऐसे िव(cid:22)ेता, ऑटो/टै) सी Kाइवर इ7 या(cid:4)द ह,: जो असंग/ठत , यापा/रय6 का बड़ा िह- सा ह: । इनम. स े
M7य के ,य ापारी क1 लेनदने रािश आमतौर पर छोटी होती ह ै।
4. जब डिे बट काड/(cid:21)भीम यूपीआई/आधार-पे भुगतान इकोिस- टम म . कोई भुगतान पीओएस मशीन या ) यूआर ‘‘- कैन
और भुगतान’’ या ऑनलाइन भुगतान मोड के माP यम से , यापारी िब(cid:22)1 िबQ द ु (पीओएस) पर (cid:4)कया जाता ह ै तो
,य ापा/रक छूट दर (एमडीआर), ,य ापारी Tारा उसके बक: (अिधUहणकता)(cid:21) को दये होती ह ै।
36 GI/2018 (1)
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]

5. आरबीआई ने 6 (cid:4)दस(cid:10)ब र, 2017 को डिे बट काड (cid:21)लने दने 6 के िलए लागू एमडीआर पनु : सशं ोिधत करते Wए एक िनदशे
जारी (cid:4)कया ह ै जो 01.01.2018 स े Mभावकारी होगा िजसम. लेनदने 6 के िलए , यापारी Zेणीवार िविश[ ट एमडीआर
दर. M-त ािवत क1 गई ह :।
6. सरकार Tारा यह िनण(cid:21)य िलया गया ह ै (cid:4)क छोटे लने देन जो 2000 \पए या इसस े कम मू(cid:6)य के ह,: पर एमडीआर
शु(cid:6)क वापस (cid:4)कया जाएगा ता(cid:4)क ऐसे िडिजटल भगु तान लेनदने 6 को बढावा (cid:4)दया जा सके । , यापारी के िलए ऐस े
लेनदने 6 पर एमडीआर Mभावकारी (प से शूQय हो जाएगा और अत: वे नकद लेनदने के बराबर हो जाएगं े । इस
योजना क1 मह7व पूण (cid:21)िवशषे ताए ंिन(cid:10) नानुसार ह ::-
i. 1 जनवरी, 2018 से 2000 \पए या इसस े कम मू(cid:6) य वाल े लेनदने 6 पर डिे बट काड(cid:21)/भीम यूपीआई/आधार-पे
लेनदने 6 पर लागू एमडीआर, दो वष^ क1 अविध के िलए सरकार Tारा वहन (cid:4)कया जाएगा और ऐसे
अिधUहणकता(cid:21) बक: 6 को इसक1 Mितप0ू त (cid:21) क1 जाएगी ता(cid:4)क ऐस े लनदने 6 के संबंध म . ,य ापा/रय6 को कोई
एमडीआर न दने ा पड़।े तदनसु ार, इस योजना के अतंग(cid:21)त बक: सभी पा; लेनदने 6 के िलए , यापा/रय6 से कोई
एमडीआर शु(cid:6)क वसूल नही कर.गे और इसके प/रणाम- व(प एमडीआर को कारण बताकर Uाहक6 से अिधक
शु(cid:6)क नह_ िलया जाएगा ।
ii. 2000 \पये या इससे कम मू(cid:6)य वाल े लेनदेन6 के मामल े म . कोई एमडीआर लाग ू नह_ होगा । तथािप, 2000
\पए स े अिधक के लेनदने 6 पर, एमडीआर परू े लने दने मू(cid:6) य पर लागू होगा । उदाहरण के तौर पर, 1800 \पए
मू(cid:6)य के लेनदने के मामले म .कोई एमडीआर लाग ू नह_ होगा और 2300 \पए के लने दने के संबंध म,. एमडीआर
पूरे 2300 \पए के लेनदने पर लाग ूहोगा ।
iii. M7य के अिधUहणकता (cid:21)बक: को यह सिु निa चत करना ह ै(cid:4)क आरबीआई के Mासंिगक अनुदशे ानसु ार, डिे बट काड (cid:21)या
(cid:22)ेिडट काड (cid:21)दोन6 को सि(cid:10)मिलत करन ेवाले , यापा/रय6 के साथ कोई ‘‘बाP य’’ करारनामा नह_ होना चािहए ।
iv. (cid:4)दनाकं 6.12.2017 के आरबीआई के िनदशे ानुसार करारनाम6 म . यह खंड सि(cid:10)मिलत होना चािहए (cid:4)क डिे बट
काड/(cid:21)भीम यूपीआई/आधार-पे के ज/रए भुगतान6 को - वीकृत करते समय , यापा/रय6 Tारा एमडीआर शु(cid:6) क का
बोझ Uाहक6 पर नह_ डाला जाएगा।
v. M7य के अिधUहणता(cid:21) ब:क को िनधा/(cid:21) रत (cid:4)कए जाने वाल ेMा(प म .संबिं धत Mितप0ू त(cid:21) दावे को M-त तु करना होगा ।
vi. ऐसे दावे के साथ यह Mमाणप; लगाना होगा (cid:4)क जारीकता(cid:21) बक: और काड (cid:21) नेटवक(cid:21) ऑपरेटर पर बकाया
एमडीआर Mभार के शेयर का पणू (cid:21)त: भुगतान कर (cid:4)दया गया ह ैऔर अिधUहणकता(cid:21) ब:क के शेयर को -प [ ट (प स े
िचिQह त कर िलया गया ह।ै
vii. M7य के ितमाही के िलए अिधUहणकता (cid:21) बक: , डिे बट काड/(cid:21) भीम यूपीआई/आधार पे लने दने 6 (ऑन-यूएस और ऑफ़
यूएस लने दने 6 का अलग-अलग Mदशन(cid:21) करन े वाल)े क1 मा;ा और मू(cid:6) य सबं ंधी अपने सांिविधक लेखा परी9क6
Tारा यथा Mमािणत एक /रपोट(cid:21) M- तुत करे ।
viii. दावे के साथ-साथ अिधUहणकता(cid:21) ब:क अपने लेखापरी9क स े Mाf त एक Mमाणप; आरबीआई के सम9 M- तुत
करेगा िजसम. यह सुिनिaच त (cid:4)कया जाएगा (cid:4)क जाचं े जा रह ेदाव6 के संबधं म. एमडीआर का शु(cid:6) क न तो , यापारी
Tारा उपभो)त ा स े िलया गया है और न ही ब:क Tारा , यापारी से यथा लागू कम मू(cid:6) य के लने दने के िलए िलया
गया ह ै।
ix. यह योजना भारत म. Mचालन करन ेवाल ेब:क6 पर तथा भारत म. (cid:4)कए गए लेनदने 6 पर लागू ह।ै
x. (cid:4)दनाकं 01.01.2018 स े अिधUाहक बक: 6 को एमडीआर क1 पूितप0ू त(cid:21) संबंधी मुg6 पर िवचार-िवमश(cid:21) करन े के
िलए -थ ािपत सिमित ने भारतीय ब:क संघ (आईबीए) और अUणी अिधUाहक ब:क6 से Mाfत इनपुट6 का परी9ण
(cid:4)कया ह ै और (cid:4)दनाकं 1.1.2018 से एक ितमाही के िलए कम मू(cid:6)य के ऐस े लने दने 6 पर एमडीआर क1 Mितपू0त (cid:21)
के संबंध म. 2000 \पये अथवा इसस े कम मू(cid:6) य के कुल डिे बट काड (cid:21)लेनदने 6 के म(cid:6)ू य के 0.40% कैप का सझु ाव
(cid:4)दया ह ै । सिमित ने यह सझु ाव भी (cid:4)दया ह ै (cid:4)क Mितप0ू त (cid:21) के िलए एक िव- तृत सलाहकार M(cid:4)(cid:22)या भी क1 जा
सकती ह ै।
xi. अत: (cid:4)दनांक 01.01.2018 से शु( होने वाली 1 ितमाही के िलए अिधUाहक ब:क6 के िलए एमडीआर Mितप0ू त (cid:21)
पर कैप होगा जो 2000 \पय े या इसस े कम के डिे बट काड/(cid:21)भीम यूपीआई/आधार-प े लने दने 6 के कुल मू(cid:6) य के
0.40% पर होगा ।
¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3

xii. सलाहकार M(cid:4)(cid:22)या िजसम .आरबीआई, आईबीए और ब:क शािमल ह :के माP यम से ऐसे कम म(cid:6)ू य वाल ेलने दने 6 के
संबंध म. Mितपू0त(cid:21) तं; तैयार (cid:4)कया जाएगा । इसके बाद ितमाही आधार पर एमडीआर क1 Mितपू0त(cid:21) हेत ु
अिधUाहक ब:क6 के िलए M(cid:4)(cid:22)या तैयार क1 जाएगी तथा इसके िवषय म .संबिं धत सभी को जानकारी दी जाएगी।
7. ब:क6 स े यह सुिनिaच त करन ेका अनरु ोध (cid:4)कया जाता ह ै(cid:4)क 01.01.2018 से कम मू(cid:6) य के लने दने 6 के िलए एमडीआर
Mितप0ू त(cid:21) क1 इस नई योजना म. प/रवत(cid:21)न िन0व(cid:21)P न (प स े(cid:4)कया जाए।
गोपालकृ[ण न एस. संयु) त सिचव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th December, 2017
Subject : Subsidizing MDR charges on Debit Cards/BHIM UPI/AePS transactions of value less than or
equal to Rs. 2000/-.
No. 6(19)/2017-DPD–1.—
1) The Digital India Programme envisions transforming India into a digitally empowered society and
knowledge economy by making available digital infrastructure, digital governance and digital services
to every citizen. Promotion of digital payments ecosystem is an essential aspect of the Digital India
programme and has the potential to transform India’s economy and extend inclusion of financial
services to all those who remain excluded.
2) Finance Minister in his Budget Speech on February 1, 2017 had announced a target of 2,500 crore
digital payment transactions for FY. 2017-18.
3) In the digital payments ecosystem, merchants play a very crucial role especially in a country like India
where nearly 90% of merchants are from the unorganized sector in the form of small grocery stores,
local outlets, etc. Besides, there are vendors, auto/taxi drivers etc., who constitute a large share of
unorganized merchants. The transaction amount at each of these merchants is generally small.
4) In the Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay payment eco system, when any payment is made at a
merchant Point of Sale (POS) through a POS machine or QR “scan & pay” or online mode of
payment, Merchant Discount rate (MDR) charge is payable by the merchant to his bank (Acquirer). A
portion of this is shared by the acquirer bank with the card issuing bank and the card network
operator.
5) RBI has issued a directive on 6th December, 2017 revising MDR applicable for debit card transactions
which will be effective from 01.01.2018 wherein merchant category wise differential MDR rates have
been proposed for transactions.
6) It has been decided by the Government to reimburse the MDR charges on small transactions which
are less than or equal to Rs. 2000/- in value so that such digital payment transactions are promoted.
The MDR on such transactions for the merchant will effectively become zero and hence they will
come on par with cash transactions. The salient features of the scheme are as follows:-
i) MDR applicable on Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay transactions less than or equal to
Rs. 2000/- in value will be borne by Government for a period of two years with effect from
1st January, 2018 by reimbursement of the same to the acquirer banks so that no MDR is
payable by the merchant in respect of such transactions. Accordingly, the banks shall not
charge any MDR from merchants for all eligible transactions under this scheme and
consequently the consumers will not be overcharged citing MDR as a reason.
ii) No MDR will be applicable in case of transaction value less than or equal to Rs. 2000/-.
However, for transaction value above Rs. 2000/-, MDR would be applicable on the entire
transaction value. For example, no MDR will be applicable in case of a transaction value of
Rs.1800 and in respect of a transaction of Rs. 2300/-, MDR would be applicable on the entire
transaction value of Rs. 2300/-.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]

iii) Each acquirer bank has to ensure that in accordance with the relevant RBI instructions, there
should be no “bundled” agreement with the merchants covering both debit cards & credit
cards.
iv) In line with the RBI instructions dated 6.12.2017, the agreements should include a clause that
MDR charges should not be passed on by the merchants to the customers while accepting
payments through debit cards/BHIM UPI/Aadhaar Pay.
v) Each acquirer bank will be required to submit their respective reimbursement claims in the
format to be laid down.
vi) Such claim shall be accompanied with a certificate that the share of the MDR charges that is
due to the issuer bank and the card network operator have been paid in full and the share of
the acquirer bank has been clearly identified.
vii) For every quarter the acquirer banks should submit a report duly certified by their statutory
auditors regarding the volume and value of the debit card/BHIM UPI/Aadhaar Pay
transactions (showing on-us and off-us transactions distinctly).
viii) Along-with the claim, the acquirer banks should submit to the RBI, a certificate from their
auditor confirming that with respect to the claim under examination, MDR has neither been
charged from the consumer by the merchant nor charged by the bank from the merchant in
respect of the applicable low value transactions.
ix) The Scheme is applicable to banks having operations in India and transactions done in India.
x) The Committee set up to look into the issues relating to reimbursement of MDR to the
acquirer banks with effect from 1.1.2018, has examined the inputs from Indian Banks
Association (IBA) and leading acquirer banks and has suggested a cap of 0.40% of value of
total debit card transactions less than or equal to Rs. 2000/- with regard to reimbursement of
MDR on such low value transactions for a period of one quarter with effect from 1.1.2018.
The committee has also recommended that a detailed consultative process for the
reimbursement may be worked out.
xi) Therefore, for a period of one quarter starting from 1.1.2018 there will be a cap on MDR
reimbursable to the acquirer banks which will be at 0.40% of the total value of the debit card/
BHIM UPI / Aadhaar Pay transactions less than or equal to Rs. 2000. If felt necessary this cap
could be revisited thereafter.
xii) The reimbursement mechanism in respect of such low value transactions would be evolved
through a consultative process involving the RBI, IBA and banks. Thereafter, the procedure
for quarterly reimbursements of MDR to the Acquirer banks will be worked out and
communicated to all concerned.
7) The banks are requested to ensure that the transition to this new scheme of MDR reimbursement for
low value transactions w.e.f 1.1.2018 is done smoothly without any hitch.
GOPALAKRISHNAN S., Jt. Secy.

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