Union Government, Extraordinary, 2018-01-01, Part II-Section 3-Sub-Section(ii), Ref. 01 E

1.6 MB·English

by  Government of India

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99

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EXTRAORDINARY
Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
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PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 01] ubZ fnYyh] lkseokj] tuojh 1] 2018@ikS"k 11] 1939
No. 01] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2018/PAUSHA 11, 1939
ममममााााननननवववव ससससससंंससंं ााााधधधधनननन ििििववववककककाााासससस मममम(cid:11)(cid:11)ंं(cid:11)(cid:11)ंं ााााललललयययय
((((उउउउ(cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16)चच चच ततततरररर ििििशशशश(cid:21)(cid:21)(cid:21)(cid:21)ाााा ििििववववभभभभाााागगगग))))
अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा
नई (cid:4)द(cid:6) ली, 29 (cid:4)दस(cid:10) बर, 2017
ककककाााा....आआआआ.... 00001111((((अअअअ))))....———— जब(cid:4)क, एक अिधकरण (cid:19) यायम(cid:24)ू त (सेवािनविृ (cid:30)) मलू चदं गग # क$ अ% य&ता म ’ (cid:4)दनांक 05 जून,
2017 को भारत के राजप0, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) म’ 1कािशत (cid:4)दनाकं 01 जून, 2017 क$ अिधसूचना
का.आ. 1778(अ) 3ारा वा4त िु वद अिधिनयम, 1972 (1972 क$ 20) क$ धारा 5 क$ उपधारा (2) के तहत ग8ठत (cid:4)कया गया
था (cid:4)क वह वा4त ुिवद अिधिनयम, 1972 क$ धारा 3 क$ उपधारा (3) के खंड (क) के तहत वा4 तुकार सोलोमोन डी. वेदामथु ु
और वा4त ुकार बलबीर वमा# और अिधिनयम क$ धारा 3 क$ उपधारा (3) के खंड (ग) के तहत 1ो. रामाराजु 3ारा चनु ावA के
संबंध म ’उठाए गए िववादA पर (cid:19)य ायिनण#य करे।
2. और जब(cid:4)क, अिधकरण को आदशे क$ अिधसूचना क$ तारीख से तीन माह क$ अविध के अदं र अपनी 8रपोट# 14 तुत
करनी थी और तीन माह क$ उFत अविध (cid:4)दनांक 4 िसतबं र, 2017 को समाH त हो गई ह।ै
3. और जब(cid:4)क, अिधकरण के अ%य & ने के(cid:19)I सरकार स े अपनी 8रपोट# 14 तुत करन े के िलए अिधकरण को पया#H त समय
दने े का अनुरोध (cid:4)कया था और स&म 1ाधीकारी के अनमु ोदन से अिधकरण को (cid:4)दनाकं 30 अFत ूबर 2017 को भारत के
राजप0, असाधारण, भाग- II, धारा-3, उपधारा (ii) म’ 1कािशत (cid:4)दनाकं 27 अF तूबर 2017 क$ अिधसूचना का.आ. 3455
(अ) 3ारा तीन माह का िव4त रण (cid:4)दया गया था और उFत िव4 तरण (cid:4)दनांक 04 (cid:4)दसंबर 2017 को समाH त भी हो गया ह।ै
4. और जब(cid:4)क, अिधकरण के अ%य & ने के(cid:19) I सरकार से अपनी 8रपोट# 14 तुत करन े के िलए तीन माह का और समय दने े
का अनुरोध (cid:4)कया था।
01 GI/2018 (1)
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

5. अब, इसिलए, वा4त ुकार अिधिनयम, 1972 (1972 का 20) क$ धारा 5 क$ उपधारा (2) 3ारा 1दJत शिKयA का
1योग करते Lए, के(cid:19)I सरकार एतद3ारा उFत अिधसूचना को सशं ोिधत करती ह,ै नामत:
उFत अिधसूचना म,’ शMद ‘छह माह’ को शM द ‘नौ माह’ से 1िथ4 थािपत (cid:4)कया जाए।
[फा.सं.4-28/2015-टीएस.VI]
आर. सुNOP यम, िवशेष सिचव
8टHप णी:— मुQय अिधसूचना (cid:4)दनाकं 1 जनू 2017 क$ सा. आ. 1778 (ई) 3ारा 1कािशत क$ थी और अिं तम Sप से (cid:4)दनांक
27 अFत ूबर 2017 के सा.आ. 3455 (ई) 3ारा सशं ोिधत क$ गई।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Higher Education)
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th December, 2017
S.O. 01(E).— Whereas, a Tribunal was constituted under sub-section (2) of Section 5 of the
Architects Act, 1972(20 of 1972) vide notification S.O. 1778(E), dated the 1st June, 2017 published
in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated the 5th June, 2017
under the Chairmanship of Justice (Retd.) Mool Chand Garg to adjudicate upon the elections
disputes raised by Ar. Solomon D. Vedamuthu and Ar. Balbir Verma in respect of elections under
clause (a) of sub-section (3) of section 3 and Prof. Ramaraju in respect of elections under clause (c)
of sub-section (3) of section 3, of the Architects Act, 1972;
2. And whereas, the Tribunal was required to submit its report within a period of three months
from the date of the notification of the order and the said period of three months has expired on
4th September, 2017;
3. And whereas, the Chairman of the Tribunal had requested the Central Government to give
adequate time to the Tribunal for submission of its report and with the approval of competent
authority, an extension of three months was given to the Tribunal vide notification S.O. 3455(E),
dated the 27th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-
section (ii) dated the 30th October, 2017 and the said extension has also expired on 04th December,
2017;
4. And whereas, the Chairman of the Tribunal had requested the Central Government to give
more time to the Tribunal for submission of its report;
5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the
Architects Act, 1972(20 of 1972), the Central Government hereby amend the said notification,
namely :-
In the said notification, for the words “six months”, the words “nine months” shall be
substituted.
[F. No. 4-28/2015-TS.VI]
R. SUBRAHMANYAM, Spl. Secy.
Note:— The principal notification was published vide number S.O.1778(E), dated the 1st June, 2017
and last amended vide number S.O.3455(E), dated the 27th October, 2017.

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