Union Government, Extraordinary, 2017-01-03, Part I-Section 1, Ref. F No 12015 47 2016 IT

1.1 MB·English

by  Government of India

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EXTRAORDINARY
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PART I—Section 1
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PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 02] ubZ fnYyh] eaxyokj] tuojh 3] 2017@ ikS"k 13] 1938
No. 02] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2017/PAUSA 13, 1938
व(cid:7021) (cid:7074) म(cid:7074)ं ालय
अिधसचू ना
नई (cid:7408)द(cid:7016)ल ी, 3 जनवरी, 2017
फा. स.ं 12015/47/2016-आई टी.—रोजगार गहन व(cid:7021) (cid:7074) और अपैरल (cid:6979)े(cid:7074) म(cid:7286) रोजगार सृजन को बढ़ावा दने े के उ(cid:7374)े(cid:7019) य से सुधार
संबंधी उपाय शु(cid:7272) करने के िलए भारत सरकार (cid:7367)ारा िलए गए िनण(cid:6981)य के अनुसरण म(cid:7286) प(cid:7407)रधान(cid:7298) पर रा(cid:6996) य लेिवय(cid:7298) क(cid:7409) छूट क(cid:7409) योजना
अिधसूिचत क(cid:7409) गई थी। सरकार ने अब इस योजना को मेड-अ(cid:7009) स पर भी लागू करने का िनण(cid:6981)य िलया ह।ै व(cid:7021) (cid:7074) मं(cid:7074)ालय छूट (cid:7018) यव(cid:7021) था के
मा(cid:7007) यम से मेड-अ(cid:7009) स के िनया(cid:6981)त पर रा(cid:6996) य लेिवय(cid:7298) क(cid:7409) छूट का (cid:7079)ावधान करने के िलए िन(cid:7013) निलिखत योजना अिधसूिचत करता ह:ै
1. सिं(cid:6979)(cid:7009)त शीष(cid:6981)क और (cid:7079)ारंभ
1.1 यह योजना मेड-अ(cid:7009)स के िनयात(cid:6981) पर रा(cid:6996)य लिेवय(cid:7298) क(cid:7409) छूट योजना, 2016 कही जाएगी (इसके प(cid:7019) चात इसका उ(cid:7016) लेख मेड-
अ(cid:7009)स के िलए आरओएसएल योजना के (cid:7272)प म(cid:7286) उ(cid:7016) लेख (cid:7408)कया जाएगा)। उ(cid:6989)त योजना अिधसूिचत (cid:7408)कए जान े क(cid:7409) तारीख से
लागू होगी और उस तारीख से तीन (3) वष(cid:6981) क(cid:7409) अविध के िलए लागू रहेगी।
2. उ(cid:7374)े(cid:7019) य
2.1 िनया(cid:6981)त उ(cid:7004) पाद(cid:7298) क(cid:7409) जीरो रे(cid:7411)टग के मा(cid:7008) य आ(cid:7414)थक िस(cid:7373)ांत(cid:7298) और इस त(cid:7005) य को मानते (cid:7263)ए (cid:7408)क इस समय (cid:7071)ॉबैक योजना के
मा(cid:7007) यम से केवल क(cid:7286)(cid:7076)ीय लेिवय(cid:7298) म(cid:7286) ही छूट दी जाती ह ैइसिलए यह िनण(cid:6981)य िलया गया ह ै (cid:7408)क क(cid:7286)(cid:7076)ीय सरकार केवल औसत
आधार पर मेड-अ(cid:7009) स के िनया(cid:6981)त पर रा(cid:6996) य लेिवय(cid:7298) क(cid:7409) छूट योजना के मा(cid:7007) यम से (cid:7357)ू टी (cid:7071)ॉबैक योजना के अित(cid:7407)र(cid:6989) त रा(cid:6996) य
लेिवय(cid:7298) क(cid:7409) छूट (cid:7079)दान करेगी। इस योजना का उ(cid:7374)े(cid:7019) य मेड-अ(cid:7009) स के भारतीय िनया(cid:6981)त को बढ़ावा दने ा है िजससे मेड-अ(cid:7009) स के
(cid:6979)े(cid:7074) म(cid:7286) िनवेश बढ़ेगा और अिधक से अिधक रोजगार के अवसर(cid:7298) का सृजन होगा।
3. प(cid:7407)रभाषाएं
3.1 िनया(cid:6981)त का इसके (cid:7018) याकरण संबं धी (cid:7272)प(cid:7298) और समानाथ(cid:7278) अिभ(cid:7018) यि(cid:6989) तय(cid:7298) के (cid:7272)प म(cid:7286) यह ता(cid:7004) पय(cid:6981) ह ै(cid:7408)क भारत से (cid:7408)कसी माल को
भारत से बाहर (cid:7408)कसी (cid:7021) थान पर ले जाना ह।ै
3.2 मेड-अ(cid:7009) स के (cid:7408)कसी िनया(cid:6981)तक (cid:7367)ारा सीमा शु(cid:7016) क के उिचत अिधकारी के सम(cid:6979) क(cid:7409) गई (cid:7079)िवि(cid:7020) ट लदान िबल या िनया(cid:6981)त िबल
होगा।
3.3 िनया(cid:6981)त (cid:7408)कए गए मेड-अ(cid:7009) स का मू(cid:7016) य (cid:7080)(cid:7409) ऑन बोड (cid:6981)(एफओबी) मू(cid:7016) य होगा।
27 GI/2017 (1)
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]

3.4 टे(cid:6989) सटाइ(cid:7016) स मेड-अ(cid:7009) स का ता(cid:7004) पय(cid:6981) उस माल से होगा जो (cid:7071)ॉबैक क(cid:7409) ऑल इंड(cid:7021) (cid:7069)ी रेट (एआईआर) क(cid:7409) अनुसूची के अ(cid:7007) याय 63
म (cid:7286)आता ह ैऔर इसम (cid:7286)(cid:7079)शु(cid:7016)क आइटम 6308, 6309, 6310 तथा (cid:7079)शु(cid:7016) क आइटम 9404 का वह माल शािमल नह(cid:7277) ह ैिज(cid:7008)ह (cid:7286)
(cid:7071)ॉबैक (cid:7079)शु(cid:7016) क आइटम 6304 से हटा (cid:7408)दया गया ह।ै
3.5 रा(cid:6996) य लेवी क(cid:7409) छूट से यह समझा जायेगा िजसम(cid:7286) पैके(cid:7410)जग, (cid:7306)धन, िव(cid:7378)ुत उ(cid:7004) पादन पर शु(cid:7016) क और यान(cid:6981) से तैयार मेड-अ(cid:7009) स के
उ(cid:7004) पादन के िविभ(cid:7008) न चरण(cid:7298) म(cid:7286) यथा संिचत ि(cid:7061)ड पावर क(cid:7409) खरीद पर शु(cid:7016) क और (cid:7079)भार सिहत इनपुट पर रा(cid:6996) य
वीएटी/सीएसटी शािमल हो।
4. छूट क(cid:7409) दर
4.1 भारत म(cid:7286) िविन(cid:7414)मत मेड-अ(cid:7009) स के िनया(cid:6981)त पर रा(cid:6996) य लेिवय(cid:7298) क(cid:7409) छूट क(cid:7409) दर(cid:7298) (अनुमेय सीमा सिहत) क(cid:7409) िसफा(cid:7407)रश क(cid:7286)(cid:7076) सरकार
(cid:7367)ारा ग(cid:7407)ठत (cid:7071)ॉबैक सिमित (cid:7367)ारा क(cid:7409) जाएगी और व(cid:7021) (cid:7074) मं(cid:7074)ालय (cid:7367)ारा इसे अिधसूिचत (cid:7408)कया जाएगा।
4.2 दर और छूट केवल उन िनया(cid:6981)तक(cid:7298) पर लागू होगी िज(cid:7008) ह(cid:7298)ने काय(cid:6981) (cid:7021) थल पर मिहला(cid:7312) का यौन शोषण (िनवारण, िनषेध और
समाधान) अिधिनयम 2013 के अ नुसरण म(cid:7286) आंत(cid:7407)रक िशकायत सिमित (आईसीसी) का गठन (cid:7408)कया है और य(cid:7408)द िनयात(cid:6981) क ने
(cid:7408)कसी अ(cid:7008) य तं(cid:7074) के तहत इन िविश(cid:7020) ट रा(cid:6996) य लेिवय(cid:7298) को जमा/छूट/पुन:(cid:7079)ाि(cid:7009) त /(cid:7079)ितपू(cid:7414)त का दावा नह(cid:7277) (cid:7408)कया ह ै या वह दावा
नह(cid:7277) करेगा।
4.3 सरकार का यह अिधकार होगा (cid:7408)क वह संगत मूलभूत शत(cid:7300) म(cid:7286) प(cid:7407)रवत(cid:6981)न होने के संदभ(cid:6981) म(cid:7286) दर और अिधकतम सीमा म(cid:7286) उिचत
(cid:7272)प से समायोजन करे।
5. छूट का दावा
5.1 आरओएसएल योजना िनया(cid:6981)तक के िलए वैकि(cid:7016) पक ह।ै जो िनया(cid:6981)तक इस योजना का िवक(cid:7016) प चुनता ह ै वह आइटम (cid:7021) तर पर
(cid:7071)ॉबैक िनया(cid:6981)त संबंधी छूट का दावा करेगा िजसम(cid:7286) वह योजना के िनबंधन और शत(cid:7300) पर अपना अंशदान और अपनी (cid:7021) वीकृित
दने े के साथ-साथ इसम(cid:7286) उपर (cid:7408)दए गए पैरा 4.2 का अनुपालन करने क(cid:7409) भी घोषणा करेगा। ऐसे दावे और घोषणा करने क(cid:7409)
प(cid:7373)ित अलग से (cid:7079)सा(cid:7407)रत क(cid:7409) जाएगी।
6. बजट सबं ंधी (cid:7079)ावधान और छूट का भगु तान
6.1 व(cid:7021) (cid:7074) मं(cid:7074)ालय के बजट आवंटन से छूट संिवत(cid:7407)रत क(cid:7409) जाएगी िजसम(cid:7286) सीमा शु(cid:7016) क ईडीआई (cid:7079)णाली का इ(cid:7021) तेमाल (cid:7408)कया
जाएगा िजसके मा(cid:7007) यम से िनया(cid:6981)तक(cid:7298) के ब(cid:7289)क खात(cid:7298) म(cid:7286) संिवतरण के िलए ई-पीएओ, सीबीईसी म(cid:7286) िडिजटल ह(cid:7021) ता(cid:6979)र के साथ
भुगतान क(cid:7409) (cid:7071)ॉबैक (cid:7272)(cid:7411)टग िल(cid:7021) ट के िलए िनया(cid:6981)त(cid:7298) को संसािधत (cid:7408)कया जाता ह।ै मैनुअल िशपम(cid:7286)ट (cid:7408)कए जाने पर भुगतान क(cid:7409)
सूची पीएओ, सीबीईसी के मा(cid:7007) यम से दी जाएगी।
6.2 एफओबी मू(cid:7016) य का (cid:7079)योग कर छूट क(cid:7409) रािश क(cid:7409) गणना क(cid:7409) जाएगी। अनुसू ची 3 के कॉलम (4) और (5), िजसे अिधसूिचत
(cid:7408)कया जा रहा ह,ै म(cid:7286) दशा(cid:6981)ई गई (cid:7079)शु(cid:7016) क आइटम के िलए अिधकतम सीमा के साथ गणना के िलए छूट क(cid:7409) सामा(cid:7008) य दर तब
लागू क(cid:7409) जाएगी जब एआईआर के अनंितम सीमा शु(cid:7016) क भाग के िलए दावे के साथ (cid:7081)ांड दर (cid:7071)ॉबैक के िलए दावे के तहत
एआईआर (cid:7071)ॉबैक या िनया(cid:6981)त के िलए आईटम का दावा (cid:7408)कया गया हो।
6.3 माल िनया(cid:6981)त (cid:7408)कए जाने के बाद तथा (cid:7357)ूटी (cid:7071)ॉबैक के साथ (cid:7408)क(cid:7008) तु (cid:7071)ॉबैक (cid:7079)(cid:7408)(cid:7059)या पूरी होने के बाद पृथक (cid:7272)प से छूट के दाव(cid:7298)
पर कार(cid:6981)वाई क(cid:7409) जाएगी।
6.4 व(cid:7021) (cid:7074) मं(cid:7074)ालय संिवत(cid:7407)रत (cid:7408)कए गए छूट के दाव(cid:7298) क(cid:7409) मािसक सूची (cid:7079)ा(cid:7009) त करेगा ता(cid:7408)क योजना के पैरा 4.2 के संदभ(cid:6981) म(cid:7286) क(cid:7409) गई
घोषणा क(cid:7409) िव(cid:7019) वसनीयता सुिनि(cid:7019)च त करने के िलए इस पर उिचत (cid:7272)प से नजर रखी जा सके।
7. दावाकता (cid:6981)(cid:7367)ारा पनु : भगु तान/वसू ली और िववाद का हल
7.1 यह छूट िवदेशी िविनमय (cid:7079)बंधन अिधिनयम, 1999 म(cid:7286) दी गई समय सीमा म(cid:7286) िब(cid:7059)(cid:7409) से (cid:7079)ा(cid:7009) त आय क(cid:7409) रसीद (cid:7079)ा(cid:7009) त होने के
अ(cid:7007) यधीन दी जाएगी और ऐसा न होने पर यह माना जाएगा (cid:7408)क (cid:7357)ूटी (cid:7071)ॉबैक के (cid:7272)प म(cid:7286) इस आधार पर ऐसी छूट कभी नह(cid:7277)
दी गई है। इसके अलावा ऐसा कोई कारण िजससे (cid:7357)ूटी (cid:7071)ॉबैक भी (cid:7079)भािवत होती हो उसके बारे म(cid:7286) भी छूट संबंधी इसी
(cid:7079)कार का (cid:7079)भाव माना जाएगा। इन मामल(cid:7298) म(cid:7286) सीबीईसी के अिधकारी, गलती से या अिधक भुगतान क(cid:7409) गई (cid:7357)ूटी (cid:7071)ॉबैक
क(cid:7409) वापसी के िलए (cid:7357)ूटी (cid:7071)ॉबैक योजना पर यथा लागू (cid:7079)(cid:7408)(cid:7059)या को अपनाएंगे और उसक(cid:7409) वसूली कर(cid:7286)गे। िववाद संबंधी
मामल(cid:7298) सिहत (cid:7357)ूटी (cid:7071)ॉबैक के िनण(cid:6981)य इस योजना के तहत छूट पर यथा प(cid:7407)रवत(cid:6981)न(cid:7298) सिहत लागू (cid:7263)ए माने जाएंगे और
सीबीईसी के अिधकारी (cid:7367)ारा तदनसु ार उनक(cid:7409) वापसी और वसूली क(cid:7409) जाएगी। इसके अलावा, गलत गणना करने से अिधक
भुगतान क(cid:7409) गई छूट को भी िनया(cid:6981)तक वापस करेगा। जहां (cid:7408)कसी रािश का पुन: भुगतान (cid:7408)कया जाना हो, वसूली क(cid:7409) जानी हो
¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3

या उसे लौटाया जाना हो वहां छूट के भुगतान क(cid:7409) तारीख से पुन: भुगतान, वसूली या लौटाये जाने क(cid:7409) तारीख तक
िनया(cid:6981)तक (cid:7367)ारा 15% वा(cid:7414)षक क(cid:7409) दर से (cid:7011) याज का भुगतान भी करना पड़गे ा।
7.2 य(cid:7408)द इस योजना के पैरा 4.2 क(cid:7409) पा(cid:7074)ता शत(cid:7300) को पूरा करने के संबंध म(cid:7286) िनया(cid:6981)तक क(cid:7409) गलत घोषणा से वह छूट (cid:7079)ा(cid:7009) त करता
ह ैतो व(cid:7021) (cid:7074) मं(cid:7074)ालय के तहत व(cid:7021) (cid:7074) आय(cid:6989)ु त के काया(cid:6981)लय (cid:7367)ारा अलग-अलग मामल(cid:7298) म(cid:7286) कार(cid:6981)वाई क(cid:7409) जाएगी और िनण(cid:6981)य िलया
जाएगा।
8. बचत खडं
8.1 आरओएसएल योजना समा(cid:7009) त होने पर िजन दाव(cid:7298) का भुगतान नह(cid:7277) (cid:7408)कया गया ह ै उ(cid:7008) ह (cid:7286) योजना के (cid:7079)ावधान(cid:7298) के अनुसार
िनपटाया जायेगा जब(cid:7408)क वसूली और िववाद समाधान तं(cid:7074) लागू होना जारी रहगे ा।
डॉ. सु(cid:7081)त गु(cid:7009) ता, संयु(cid:7334) सिचव

MINISTRY OF TEXTILES
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd January, 2017
F. No. 12015/47/2016-IT.—In pursuance of the decision of the Government of India to initiate measures for
reforms to boost employment generation in the employment intensive textile and apparel sector, scheme for remission of
State Levies on garments had been notified. The government has now decided to extend the scheme to Made-ups. The
Ministry of Textiles notifies the following scheme to provide for the remission of State Levies on export of Made-ups
through the mechanism of rebate:
1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT
1.1. The scheme shall be called Scheme for Rebate of State Levies on Export of Made-ups 2016. (hereinafter
referred to as the ROSL Scheme for Made-ups). The said Scheme will come into operation from a date to be
notified and shall remain in operation for a period of three (3) years from that date.
2. OBJECTIVE
2.1. In accordance with the recognised economic principle of zero rating of export products and in recognition of the
fact that at present only Central Levies are rebated by way of the drawback scheme, it has been decided that the
Central Government would provide for remission of State Levies in addition to the Duty Drawback Scheme,
through the Scheme for Rebate of State Levies on Export of Made-ups on an average basis only. The scheme
aims to boost India’s exports of Made-ups thereby augmenting investment and creation of more employment in
the Made-ups sector.
3. DEFINITIONS
3.1. Export with its grammatical variations and cognate expressions, means taking goods out of India to a place
outside India.
3.2. Shipping Bill or Bill of Export shall be the entry made before proper officer of Customs by an exporter of
Made-ups.
3.3. Value in relation to exported Made-ups shall be the Free on Board (FOB) value.
3.4. Textile Made-ups shall mean goods falling under chapter 63 of the Schedule of All Industry Rates (AIR) of
drawback excluding tariff items 6308, 6309, 6310 and goods in tariff items 9404 that are excluded from
drawback tariff item 6304.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]

3.5. Rebate of State Levies shall be understood to comprise State VAT/CST on inputs including packaging, fuel,
duty on electricity generation and duties and charges on purchase of grid power, as accumulated through the
stages of production from yarn to finished Made-ups.
4. RATE OF REBATE
4.1 The rates (including applicable caps) of rebate of the State Levies on export of Made-ups manufactured in India
shall be recommended by the Drawback Committee constituted by the Central government and notified by the
Ministry of Textiles.
4.2 The rate and rebate shall be applicable only to exporters who have constituted an Internal Complaints
Committee (ICC) in pursuance of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and
Redressal) Act 2013, and if the exporter has not claimed or shall not claim credit/rebate/refund/reimbursement
of these specific State Levies under any other mechanism.
4.3 The Government reserves the right to suitably adjust the rate and caps in the light of change in relevant
underlying conditions.
5. CLAIM FOR REBATE
5.1. The ROSL scheme is optional for the exporter. An exporter opting for this scheme shall make claim for rebate
on drawback exports at item-level signifying both his subscription to and acceptance of the terms and
conditions of the Scheme as well as exporter’s declaration of compliance to Para 4.2 hereinabove. The method
of exercising such claim-cum-declarations shall be publicised separately.
6. BUDGETARY PROVISION AND PAYMENT OF REBATE
6.1 The rebate shall be disbursed from budgetary allocation of Ministry of Textiles using the Customs EDI System
through which the exports are processed for Drawback routing list of payments with digital signature to e-PAO,
CBEC for disbursal into the exporters’ bank accounts. In case of manual shipments, list of payments would be
routed to PAO, CBEC.
6.2 The amount of rebate shall be calculated using the FOB value. The general rate of rebate with cap for a tariff
item as shown in columns (4) & (5) of Schedule 3 which is being notified shall be applied for calculation when
the item has claim for AIR Drawback or export under claim for brand rate drawback with claim for provisional
Customs portion of AIR.
6.3 The processing of rebate claims shall be made after the goods are exported and in parallel with Duty Drawback
albeit separately after drawback is processed.
6.4 Ministry of Textiles would obtain monthly list of rebate claims disbursed to cause appropriate checks for
ensuring integrity of declarations made in terms of para 4.2 of the scheme.
7. REPAYMENT BY CLAIMANT/ RECOVERY AND DISPUTE RESOLUTION
7.1 The rebate allowed is subject to the receipt of sale proceeds within time allowed under the Foreign Exchange
Management Act, 1999 failing which such rebate shall be deemed never to have been allowed on the same lines
as Duty Drawback. Further, any other cause that also affects the Duty Drawback shall be deemed to have the
similar effect on the rebate. In these cases, the officers of CBEC shall in any case be adopting the processes as
applicable to Duty Drawback Scheme for repayment of erroneous or excess paid Duty Drawback and its
recovery. The decisions with respect to Duty Drawback, including in cases of disputes, shall be deemed to apply
mutatis mutandis to the rebate under this scheme and repayment or recovery made accordingly by the officer of
CBEC. Further, the exporter shall return any over-payment of rebate arising from miscalculation. Where there is
repayment, recovery or return, interest shall also be paid by exporter at the rate of fifteen per cent per annum
calculated from the date of payment of rebate till the date of repayment, recovery or return.
¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5

7.2 When rebate is availed by wrong declaration of exporter regarding meeting the eligibility conditions in para 4.2
of this scheme, the action would be initiated and concluded in the individual case by the O/o Textile
Commissioner under the Ministry of Textiles.
8. SAVING CLAUSE
8.1 Upon cessation of the ROSL Scheme, the unpaid claims shall be settled in accordance with the provisions of the
Scheme while the recovery and dispute resolution mechanisms shall continue to be in force.
Dr. SUBRATA GUPTA, Jt. Secy.

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